झण्डै नौ बर्ष लामो रस्साकस्सी पछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
बिज्ञापन
संविधानपछिको दोश्रो कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक प्रतिनिधि सभाको राज्यवस्था समितिबाट पारित भएको हो । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको हो । ०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १४ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित भएको हो।
बिज्ञापन
विद्येयकमा झण्डै एक दर्जन नयाँ प्रावधानहरु समेटिएका छन् । पारित भएको विद्येयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ। उच्च प्रशासकहरुले अवकाशपछि कुलिङ पिरियड नराख्न लबिङमा थिए । यद्यपि सो लबिङका वावजुत पनि समितिले २ बर्ष कुलिङ पिरियड राखेका छन् ।
यस्तै,कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइएको छ। लोकसेवा आयोगले ६/६ महिना गरेर लागू गर्न सुझाव दिएकामा समितिले १,१ वर्षको अवधि तोकेर लागू गर्ने गरी अवकाश उमेर ६० पुर्याएको हो। ६० वर्षे उमेर हद भने एकैपटक लाग्ने छैन । समितिमा भएको सहमति अनुसार कानून बनेको आर्थिक वर्षसँगै अवकाश हुने कर्मचारीको एक वर्ष जागिर बढ्नेछ भने दोस्रो वर्षमा अवकाश हुनेले थप एक वर्ष अर्थात ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउनेछन् । अतिरिक्त सचिव आवश्यकता अनुसार राख्ने सहमति जुटेको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादबीच राख्ने सहमति जुटेको छ । अब निजामतीमा १५ श्रेणी रहने भएको छ । सचिव र सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिवको पद राख्ने सहमति जुटेको छ ।
यस्तै निजामती कर्मचारीलाई दलैपिच्छे संगठन कायमै रहने भएका छन्।सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर हद एक बर्ष घटाइएको छ । यस अघि सेवा प्रवेशमा ४० बर्षसम्म प्रवेश बिन्दु रहेकोमा एक बर्ष घटाएर अब ३९ बर्ष कायम गर्न खोजिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तह,प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई १ पटकका लागि अन्तरप्रदेश सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो।
यस्तै,सहसचिवमा खुला प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । उपसचिवमा आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा गर्नका लागि शाखा अधिकृत भएको सात बर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्का अलवा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइएको छ ।
यस्तै, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार,शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ।
सरूवालाई चक्रिय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गर्ने भएको छ। त्यसपछि घ मा भएका कर्मचरी अनिवार्य क वर्गको भौलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। यसले दुर्गममा कर्मचारी नजाने परिपाटी अन्त्य हुने र जथाभावी सरकारले गर्ने सरूवामा हात बाँधिने सांसदहरूको दाबी छ।
कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने भन्दै व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। तर समितिले यस विषमया कुनै निर्णय लिन सकेन।
निजामती सेवा विधेयक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हाल्नुभएको थियो । संशोधन प्रस्तावसमेतलाई एकैठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरी संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
